🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ 🚨 नगर पंचायत गुंडरदेही में पीआईसी बैठक प्रक्रिया पर उठे सवाल।

गुण्डरदेही।

तय एजेंडा और तारीख के बजाय अलग-अलग दिनों में हस्ताक्षर कराने के आरोप, दस्तावेजों की जांच की मांग

गुंडरदेही, जिला बालोद। नगर पंचायत गुंडरदेही में पीआईसी (प्रेसीडेंट इन काउंसिल) की बैठक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बैठक के लिए एजेंडा और तारीख तय होने के बावजूद कुछ पीआईसी सदस्यों को एक साथ बैठक में बुलाने के बजाय अलग-अलग दिनों में बुलाकर रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाते हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यदि बैठक में सभी सदस्यों की एक साथ मौजूदगी और प्रस्तावों पर चर्चा के बिना केवल अलग-अलग समय पर हस्ताक्षर कराए गए हैं, तो यह बैठक की पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया की जांच का विषय है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे हस्ताक्षरों के आधार पर विकास कार्यों अथवा भुगतान से संबंधित प्रस्तावों को आगे बढ़ाया गया हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

जिन पीआईसी सदस्यों के नाम सामने आए हैं—

• हरीश निषाद — वार्ड क्रमांक 2
• संतोष नेताम — वार्ड क्रमांक 3
• विजय सोनकर — वार्ड क्रमांक 5
• हेमंत सोनकर — वार्ड क्रमांक 7
• सेल महोबिया — वार्ड क्रमांक 12

उठ रहे प्रमुख सवाल

🔹 क्या पीआईसी की बैठक निर्धारित तारीख और एजेंडे के अनुसार आयोजित हुई?
🔹 क्या सभी संबंधित सदस्यों की मौजूदगी में प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए गए?
🔹 क्या रजिस्टर में अलग-अलग तारीखों या समय पर हस्ताक्षर कराए गए?
🔹 क्या इन हस्ताक्षरों के आधार पर किसी भुगतान अथवा राशि निकासी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई?
🔹 बैठक के प्रस्ताव और वित्तीय अभिलेखों में दर्ज जानकारी आपस में मेल खाती है या नहीं?

इन दस्तावेजों की जांच से सामने आ सकती है वास्तविक स्थिति

मामले की वास्तविकता स्पष्ट करने के लिए पीआईसी बैठक रजिस्टर, कोरम संबंधी अभिलेख, बैठक एजेंडा, प्रस्ताव पुस्तिका, संबंधित भुगतान फाइल, स्वीकृति आदेश तथा बैंक/वित्तीय अभिलेखों की जांच कराई जा सकती है। दस्तावेजों के मिलान से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बैठक किस तारीख को हुई, कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे और किन प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

नगर पंचायत की वित्तीय व्यवस्था सार्वजनिक धन से संचालित होती है। ऐसे में बैठक प्रक्रिया और भुगतान संबंधी नियमों की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इसलिए नगर पंचायत प्रशासन एवं जिला प्रशासन से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष दस्तावेजी जांच कराई जाए और यदि किसी प्रक्रिया में अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

नोट: समाचार में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित नगर पंचायत अध्यक्ष, पीआईसी सदस्यों और अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

ब्लॉक न्यूज़ रिपोर्टर — युवराज तंबोली
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