🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ 🚨 आदिवासी जमीन के नामांतरण से पेट्रोल पंप संचालन तक सवाल, निजी भूमि पर सीसी रोड निर्माण की भी जांच की मांग।

गुंडरदेही।

गुंडरदेही। नगर क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि आदिवासी स्वामित्व वाली जमीन का नामांतरण प्रमोद जैन अथवा उनके परिवार के नाम पर किए जाने के बाद उक्त भूमि पर पेट्रोल पंप का संचालन किया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

मामले में संबंधित राजस्व अभिलेख, नामांतरण की प्रक्रिया, भूमि हस्तांतरण की अनुमति, डायवर्सन तथा पेट्रोल पंप संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग उठ रही है।

नामांतरण और भूमि हस्तांतरण पर सवाल

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के तहत आदिवासी भूमिस्वामी की भूमि के गैर-आदिवासी को हस्तांतरण पर विशेष प्रतिबंधों का प्रावधान है। ऐसे में जांच का विषय यह है कि संबंधित भूमि मूल रूप से किसके नाम दर्ज थी, नामांतरण किस आधार पर किया गया और क्या भूमि हस्तांतरण के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति ली गई थी।

इसके अलावा भूमि का डायवर्सन कब और किसके नाम हुआ तथा पेट्रोल पंप की स्थापना एवं संचालन के लिए किन दस्तावेजों और अनुमतियों के आधार पर स्वीकृति मिली, इसकी भी जांच की मांग की जा रही है।

निजी भूमि पर नगर पंचायत के पैसे से सीसी रोड बनाने का आरोप

इसी मामले से जुड़ा एक अन्य आरोप यह भी है कि किसी निजी भूमि पर नगर पंचायत के शासकीय मद से सीसी रोड का निर्माण कराया गया। यदि ऐसा हुआ है तो सड़क निर्माण की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, कार्यादेश, माप पुस्तिका (एमबी), भुगतान बिल, स्थल निरीक्षण तथा खर्च की गई शासकीय राशि की जांच आवश्यक होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि सड़क किस योजना के तहत स्वीकृत हुई और उसके निर्माण का सार्वजनिक हित क्या था। यदि सड़क निजी भूमि को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठ सकती है।

दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग

पूरे मामले में संबंधित खसरा, बी-1, नामांतरण आदेश, भूमि हस्तांतरण की अनुमति, डायवर्सन आदेश, पेट्रोल पंप से संबंधित स्वीकृतियां तथा सीसी रोड के निर्माण से जुड़े स्वीकृति और भुगतान दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है।

मामले की निष्पक्ष जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है और कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

जनता के बीच मुख्य सवाल यही है कि यदि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी हुई हैं तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट क्यों न की जाए? वहीं, यदि जांच में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

ब्लॉक न्यूज़ रिपोर्टर
युवराज तंबोली
मो.: 9300101999