🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ 🚨 जम्ही टोल प्लाजा में स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग, 10 किमी दायरे में टोल छूट का मुद्दा।

गुण्डरदेही।

बालोद। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930 पर बालोद जिले के जम्ही में प्रस्तावित टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं ने रोजगार एवं टोल शुल्क में राहत की मांग उठाई है। जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम के नेतृत्व में ग्रामीणों और युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में टोल प्लाजा में प्रस्तावित करीब 80 तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अवसर देने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जम्ही, गुजरा, सुवरबोड़, दानीटोला और कुसुमकसा सहित आसपास के गांवों में तकनीकी एवं अन्य योग्यताधारी युवा मौजूद हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग

ग्रामीणों ने आवेदन से लेकर परीक्षा, चयन और नियुक्ति तक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजना का लाभ आसपास के लोगों को भी मिलना चाहिए।

10 किलोमीटर के दायरे में टोल छूट की मांग

रोजगार के साथ ग्रामीणों ने टोल शुल्क में राहत की मांग भी रखी है। ज्ञापन में टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को टोल से छूट देने अथवा स्थानीय वाहनों के लिए विशेष पास जारी करने की मांग की गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नियमित आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय वाहनों से लगातार टोल वसूली होने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

कलेक्टर ने बताया राज्य स्तर का मामला

ज्ञापन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर की ओर से बताया गया कि टोल प्लाजा से जुड़े इन नीतिगत विषयों पर निर्णय जिला स्तर पर नहीं लिया जा सकता। स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और स्थानीय वाहनों को टोल में राहत सहित मांगों को लेकर संबंधित विभाग को राज्य स्तर पर पत्र भेजे जाने की बात कही गई।

मांग पूरी नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी

जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम ने कहा कि मामला क्षेत्र के युवाओं के रोजगार और ग्रामीणों के हित से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय योग्य युवाओं को रोजगार में उचित अवसर नहीं मिला और स्थानीय वाहन मालिकों को टोल में राहत की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।